राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का आंदोलन हुआ तेज

नीमकाथाना: 30 जून से वादाखिलाफी  आक्रोश आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारी आज से सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में धरने पर बैठ गए हैं । 

ग्राम विकास अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों के ताले लग गए हैं क्योंकि  राजस्थान सरपंच संघ पहले से ही कार्य बहिष्कार पर है , ऐसे में अब प्रदेश की ग्राम पंचायतों के ताले लटक गए हैं।

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी  संघ लिखित समझौते को लागू करवाने के लिए पिछले 2 माह से चरणबद्ध आंदोलन करते हुए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था लेकिन गतिरोध नहीं टूटने से आज प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारी प्रदेश की समस्त 352 पंचायत समितियों में नया नहीं न्याय चाहिए धरना आयोजित कर रहे हैं।

ग्राम विकास अधिकारी संघ के  ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि संगठन अपने मांग पत्र को लेकर विगत 4 वर्षों से संघर्षरत है जिस पर 17 मार्च , 2021 एवं प्रशासन गांव के संग अभियान के प्रारंभ  से एक दिवस पूर्व 1 अक्टूबर , 2021 को  प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय समझौता हुआ था  । इस समझोते मे पांच मांगों पर सहमति बनी थी । जिनके आदेश एक माह में जारी करने का आश्वासन दिया गया था  लेकिन समझौता लागू नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारी संघ दिसंबर ,2021 में पुनः  आंदोलन पर आया , जिसके उपरांत 11 दिसंबर , 2021 को पंचायती राज मंत्री से उन्हीं पांच मांगों पर लिखित समझौता हुआ । इस समझोते मे 30 से 45 दिवस में मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी करने का लिखित आश्वासन दिया गया  । 

ब्लॉक मंत्री  हरिराम यादव ने बताया कि 11 दिसंबर 2021 के बाद 9 माह व्यतीत हो जाने के उपरांत भी पांचों मांग पर आदेश जारी नहीं होने से विवश होकर ग्राम विकास अधिकारी को वादाखिलाफी आक्रोश  आक्रोश करना पड़ रहा है।

इस बार हमने सरकार को 30 जून से 25 अगस्त तक लगभग 2 माह का समय दिया है लेकिन अब भी सरकार समझोता लागू नही कर रही है जिसके कारण  आज से प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारियों ने काले कपड़े पहन कर धरना प्रारंभ  किया है।

 ग्राम विकास अधिकारी संघ की मुख्य मांग

वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 करवाना , अंतर जिला स्थानांतरण नीति जारी करना ,ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर स्ट्रेंथन  के लिए सहायक विकास अधिकारी के 1:4 में 671 नवीन पद सृजित करना,  डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करना, 3 वर्षों की लंबित पदोन्नति तथा 15 वर्षों की लम्बित रिव्यू डीपीसी करना है ।

 यह कार्य हो रहे हैं प्रभावित

ग्राम विकास अधिकारियों के आंदोलन पर जाने के कारण जन्म,  मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो गए हैं , प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों लाभार्थियों के आवासों का भुगतान नहीं हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन योजना पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है महा नरेगा योजना में श्रमिकों की रिकॉर्ड संख्या कम हो गई है।