नीमकाथाना! इस योजना में कुल 763 ने किया आवेदन, अबतक 6.96 फीसदी को ही मिला लाभ....

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नीमकाथाना न्यूज.इन के चीफ एडिटर मनीष टांक की ख़ास रिपोर्ट...
नीमकाथाना। कोरोनावायरस संक्रमण के कारण प्रत्येक नागरिक का रोजगार प्रभावित हुआ। ऐसे में सरकार द्वारा रोजगार सर्जित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया। जिसमें छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिको को 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त रहेगा, यह योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी। लेकिन नीमकाथाना बैंकों ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से हाथ खींच लिए हैं।

योजना में 763 आवेदन आए, 135 निरस्त
नगरपालिका सीईओ महेंद्र गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर की संख्या 531 है वहीं इस योजना में कुल 763 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें पेंटर मिस्त्री ई-रिक्शा शामिल है। पालिका ने 763 आवेदनों में 135 आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिए कि आवेदकों ने साक्ष्य गलत पेश किए हैं। 
पीएनबी में सबसे ज्यादा, एसबीआई ने नहीं दिया ऋण
बैंकों की अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज्यादा 37 आवेदकों को इस योजना के लिए चिन्हित किया, जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने एक भी आवेदक को इस योजना के लिए चयनित नहीं किया। 

कुछ इस तरह से समझें आकंड़ों की गणित
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कुल पंजीकृत वेंडर से 43% अधिक आवेदन आये जिनमें से 82% अनुमोदित हुए एवं 18% निरस्त कर दिए गए। अबतक केवल 6.96% को इसका लाभ मिला।

पीएनबी एक लीड बैंक, बैंक चाहता है और आवेदन आए
पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक नंदकिशोर ने बताया कि हमारे यहां से 37 आवेदन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के आए हैं हमने आवेदकों को योजना में चयनित किया है बाकी आए नए आवेदन प्रक्रिया में चल रहे हैं।
42 आवेदन प्रक्रियाधीन
भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 42 आवेदन आए हैं सभी प्रक्रिया में चल रहे हैं शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस योजना में ऐसे लोगों ने भी आवेदन किया है जिन्होंने पूर्व में योजना में ऋण नहीं चुकाया है।

पीएम आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में यह रहा रिकॉर्ड
नीमकाथाना नगरपालिका ने कोरोनावायरस के दौरान पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 535 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 517 मंजूर एवं 9 निरस्त कर दिए गए थे।

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