सीकर-  कर्जमाफी की सूची में वे ही किसान मान्य होंगे, जिन्हें आधार कार्ड की डिटेल के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (डीओआईटी) द्वारा पुष्ट किया जाएगा। सहकारी बैंक की दो शाखाओं से एक साथ लोन लेने वाले किसानों की धरपकड़ को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है।


सरकार को संदेह है कि बैंक अकाउंट की पुष्टि के बिना कर्जमाफी की सूची जारी की गई तो बड़ी संख्या में किसानों को स्कीम का दोहरा लाभ भी मिल सकता है। ऐसे में डीओआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कर्जमाफी के दायरे में आने वालों की सूची जारी की जाएगी।

बैंक सूत्रों की मानें तो डीओआईटी ने 90 से 95 फीसदी खाताधारक किसानों की आधार कार्ड से पुष्टि कर रिपोर्टतैयार कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी सूची जारी की जा सकती है। कर्जमाफी उन्हीं को दी जाएगी जिनका अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होगा।

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