कालाखेत: रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध

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प्रशासन  की अनदेखी  ग्रामीणो  पर  भारी 
नीमकाथाना में एक तरफ जहाँ अतिक्रमण को हटा कर लोगो को सुख सुविधाएँ मुहैया करवाई जा रही तो वहीँ दूसरी और ग्राम कालाखेत में आज भी रास्ते की समस्या बनी हुई है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कई बार अवगत भी करवाया है लेकिन स्थति ज्यों की त्यों है। ग्रामीणों द्वारा सभी कागजी कार्यवाही करने के बावजूद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है।
कालाखेत: रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध
रास्ता जहाँ एक मुलभुत आवश्यकता है, अगर मुलभुत सुविधा से ही कोई वंचित रहता है तो उसे विकास का नाम नहीं दिया जा सकता। आज भी ग्राम कालाखेत रास्ते की सुविधा से वंचित है।

ग्राम कालाखेत के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को रास्ते सम्बन्धी जमाबादी की नक़ल व पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बनाया गया नक्शा सौंपा गया है। लेकिन प्रशासन की लेट लतीफी के कारण रास्ते को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। है।
पटवारी द्वारा तैयार रास्ते का नक्शा
ग्रामीणों द्वारा रास्ते को लेकर तैयार की गई फाइलों और रास्ता निकलने की आशाओं का अधिकारियों के दफ्तर में ही दम घुटने लगा है। नीमकाथाना में कई सामाजिक संगठन भी कार्यरत है। जो लोगों की समस्याएँ सुनते है, और उनका उचित समाधान भी निकलते है। लेकिन इस मामले पर अभी तक उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है।

रास्ते पर पटवारी  रिपोर्ट
सरकार ने रास्ते सम्बन्धी कानून भी पारित किए हैं जिनमें रास्ते की समस्या के समस्या का प्रावधान है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, 3(i) में रास्ते की समस्या व समाधान के मामले लंबित नहीं छोड़ने का प्रावधान बताया गया है। सरकार ने आम रास्तों की समस्या के निपटारे के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नई धारा 251 ए भी जोड़ी है।

क्या है अधिनियम 1956, 3(i)


कालाखेत ग्राम में रास्ता ना होने की वजह से ग्रामीण परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों व बुजुर्गो को होती है। गाँव में वाहन ना आ पाने की वजह से इन्हें मुख्य सड़क तक एक पगडण्डी के सहारे पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता है। जो कि बरसात के मौसम में चलने की लायक भी नहीं रहता। रास्ते की समस्या इनके लिए सबब बनी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि क़ानूनी कार्यवाही के अंतर्गत रास्ते सम्बन्धी समस्या का निराकरण किया जाए ताकि लोगो को मुलभुत सुविधा मुहैया हो सके। 


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