नीमकाथाना नगर परिषद का आखिरी बजट: हंगामे के बीच 46 करोड़ का बजट पारित, विपक्षी बोलें: सफाई में 65 से 72 नंबर पर नगर परिषद

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नीमकाथाना: शहरी सरकार की और से सोमवार को बजट पेश किया गया। नगर परिषद सभागार में सभापति सरिता दीवान ने भारी हंगामे के बीच 46 करोड़ से अधिक बजट पेश किया गया। आने वाले दिनों में शहर के लोगों को कई सौगाते मिलेंगी।
नगर परिषद का अंतिम बजट
साल 2023-24 के पुनर्नियोजित बजट प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुई। नगर पालिका से नगर परिषद बनने के बाद शहरी सरकार का पहला और मौजूदा बोर्ड का आखिरी बजट पेश किया। बजट बैठक में सभागार में विपक्ष के पार्षदो ने जमकर हंगामा किया। 

उप नेता प्रतिपक्ष महेंद्र गोयल ने विरोध करते हुए कहा कि पूर्व बजट में जो प्रावधान थे वह कही भी पूरे नही हुए। सुझाव देते हुए कहा कि पुराने तालाब का सौंदर्यकरण करके उसमें पानी की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था की जाए, नगर परिषद क्षेत्र में शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या में दिनप्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही हैं उनको पकड़ने के लिए वैन गाड़ी की व्यवस्था करके कही दूर छोड़ा जाए। शहर की कॉलोनियों में 9A करके कॉलोनियों को डेवलप नहीं करते हैं ऐसे में पार्षदो की निगरानी समिति बननी चाहिए। 

नेता प्रतिपक्ष बोले- सफाई में 65 से 72 नंबर पर नगर परिषद
विपक्ष नेता महेंद्र गोयल ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था की नगर परिषद की शर्मनाक व्यवस्था रही हैं। स्टेट में 65 से 75 नंबर पर नगर परिषद की सफाई में रैंक मिली है यह नगर परिषद सरकार की बहुत ही शर्मनाक बात हैं। इसके लिए शहर में सफाई सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहर के स्ट्रीट लाइटों के पोल पर तिरंगा लाइट लगाई गई हैं वह काफी संख्या में लाइट नही जल रही हैं। तिरंगा लाइटों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कमेटी बनाकर सख्त कार्रवाई की जाए। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर सभागार में हंगामा किया।

इन विकास कार्यो की मिलेगी सौगात
नगर परिषद ने 46 करोड़ 73 लाख 98 हजार का बजट पेश किया हैं। जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान के लिए 6 करोड़ 20 लाख, नई सड़क/ नाली और स्थाई संपत्ति निर्माण और रिपेयर के लिए 16 करोड़ 25 लाख, सफाई व्यवस्था के लिए 3 करोड़ 65 लाख, रोशनी व्यवस्था पर 2 करोड़ 60 लाख, पेयजल व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये का बजट पेश किया। इसके साथ ही ऑटो टीपर के चालकों का भुगतान की स्वीकृति दी गई।

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