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बजरी के अवैध खनन : सुप्रीम कोर्ट की रोक पर कार्रवाई के लिए माइनिंग अधिकारियों ने मांगी फाॅर्स

नीमकाथाना- यूं तो खनन विभाग पूरे इलाके में बजरी खनन नहीं होने का दावा करता है, लेकिन कल भास्कर में बजरी के अवैध खनन का सच सामने आने पर सोमवार को कार्रवाई के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट की रोक पर सभी विभागों ने मिलकर कार्रवाई करने पर जोर दिया।

माइनिंग विभाग ने इसके लिए फोर्स मांगी हैं। एएमई अनिल गुप्ता ने कहा चक्कियों के लिए पॉल्यूशन विभाग स्वीकृति देता है। बजरी के अवैध खनन पर कार्रवाई में सभी विभाग शामिल हो।

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बजरी खनन से जुड़े कई विषयों पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने चर्चा की। एसडीएम जेपी गौड़ ने बिना कनर्वजन चक्कियां लगने, पॉल्यूशन स्वीकृति नहीं होने, अवैध रूप से पत्थर खनन पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

सड़कों पर दौड़ते बजरी सेभरे ट्रक, डंपर व ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कार्रवाई के लिए माइनिंग, पुलिस व रेवन्यू अधिकारी कार्रवाई करेंगे। यातायात पुलिस को भी कार्रवाई में साथ रखा जाएगा।

बैठक में एसडीएम जेपी गौड़, डीएसपी दिनेश कुमार यादव, एएमई अनिल गुप्ता, तहसीलदार सरदार सिंह गिल, सीआई श्रीराम व सदर पुलिस अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बजरी की अवैध निकासी पर दिखा असर 

इधर सोमवार को माइनिंग जोन व बजरी खनन वाले क्षेत्रों में भास्कर के अभियान की चर्चा रही। बजरी से भरी गाड़ियों को भी एक-एक कर निकाला गया। पहले तीन-चार गाड़ियां एक साथ निकाली जाती थी।

नदी व चक्कियों पर भी बजरी निकासी प्रभावित रही। बजरी के अवैध खनन से जुड़े लोगों ने कार्रवाई के डर काम बंद रखा। क्रेशरों व नदियों में पड़े बजरी के स्टॉक को गाड़ियों में भरकर निकाला गया।

नदियों व क्रेशरों पर दिनभर कारोबारी स्टॉक बजरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने में लगे रहे। कई जगह खेतों में अलग- अलग स्थानों पर बजरी का स्टॉक जमा किया गया।

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साभार- दैनिक भास्कर

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